By Jitendra Jangid-  सरकार देश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग लागू करने वाली हैं, जिसकी चर्चा और लोगो के बीच उत्सुकता तेजी से फेल रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वेतन आयोग द्वारा लाए गए बदलावों से 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधे लाभ मिलेगा। अपेक्षित संशोधन से 20-30% तक की महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि हो सकती है, आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

उम्मीद है कि सरकार अप्रैल 2025 से 8वें वेतन आयोग पर काम करना शुरू कर देगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो इसे 1 जनवरी 2026 तक लागू किया जा सकता है। यह देखते हुए कि एक नया वेतन आयोग स्थापित करने की प्रक्रिया में आमतौर पर 18 महीने तक का समय लगता है, 8वें वेतन आयोग के 2026 की शुरुआत तक लागू होने का अनुमान है।

फिटमेंट फैक्टर क्या होगा?

सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन को निर्धारित करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। वेतन वृद्धि तय करने के लिए यह प्राथमिक मानदंड है। 

वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर न्यूनतम वेतन

6वां वेतन आयोग 1.86 ₹7,000

7वां वेतन आयोग 2.57 ₹18,000

8वां वेतन आयोग (अपेक्षित) 1.92 – 2.86 ₹34,560 – ₹51,480

यदि फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 हो जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है। 

महंगाई भत्ते (डीए) का क्या होगा?

प्रत्येक नए वेतन आयोग के साथ महंगाई भत्ते (डीए) की पुनर्गणना की जाती है। वर्तमान में, 7वें वेतन आयोग के तहत, DA 53% है, और 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले इसके और बढ़ने की उम्मीद है। हालाँकि, 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ, DA शून्य हो जाएगा और नए वेतन ढांचे के आधार पर इसकी पुनर्गणना की जाएगी।

कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के मुख्य लाभ:

वेतन वृद्धि: कर्मचारी 20-30% तक वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं।

न्यूनतम वेतन वृद्धि: न्यूनतम वेतन ₹51,480 तक बढ़ सकता है, जो एक महत्वपूर्ण सुधार है।

व्यापक पहुँच: 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

DA का पुनर्निर्धारण: महंगाई भत्ता (DA) नए वेतन आयोग के साथ एक नई शुरुआत करते हुए नए सिरे से शुरू होगा।

यदि सरकार जल्द ही यह प्रक्रिया शुरू कर देती है, तो कर्मचारियों को 2026 की शुरुआत से ही संशोधित वेतन मिलना शुरू हो सकता है।