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सरकारी सूत्रों से मिली हालिया जानकारी के अनुसार, बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग की घोषणा अब शायद कभी न हो। लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी जो इसकी घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें वेतन संशोधन के लिए एक नए सिस्टम को अपनाना पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि वर्तमान में वेतन का प्रबंधन कैसे किया जाता है और प्रस्तावित परिवर्तनों में क्या शामिल है।

क्या है नया सिस्टम

दरअसल, लोकसभा सत्र में विपक्ष द्वारा हाल ही में 8th Pay Commission को लेकर प्रश्न पूछा गया था. जिसमें सरकार ने अभी आठंवे वेतन आयोग को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। वही ये हिंट दिया कि कुछ अलग सिस्टम से ही कर्मचारियों की सैलरी में बढोतरी की जाएगी।

सूत्रों का मानना है कि सरकार एक नया परफॉर्मेंस-बेस्ड सिस्टम ला सकती है. जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी। हो सकता है फरवरी में पेश होने वाले बजट में ही इस सिस्टम पर अमल शुरू हो जाए। सरकार महंगाई को आधार बनाकर भी सैलरी में इजाफा कर सकती है। ऐसा होने से नियमित सैलरी एडस्टमेंट के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

अभी ऐसे बढ़ती है कर्मचारियों की सैलरी
अभी तक 7वें वेतन आयोग के आधार पर ही कर्मचारियो की सैलरी में बढ़ोतरी होती थी। यही समिति केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा और सुधार का सुझाव भी देती है। भारत में अब तक कुल सात वेतन आयोग बन चुके हैं, जिनका कार्यकाल आमतौर पर 10 साल का होता है। अब जब 7वें वेतन आयोग को 10 साल पूरे होने वाले हैं तब 8th Pay Commission की मांग उठाई जा रही थी।