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अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की समयसीमा का संकेत दिया है और संभावित वेतन वृद्धि के बारे में जानकारी दी है। हालाँकि आधिकारिक घोषणा अभी लंबित है, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि आयोग फरवरी 2025 तक लागू हो सकता है, जो कि केंद्रीय बजट प्रस्तुति के साथ मेल खाता है।

वेतन वृद्धि की उम्मीदें
8वें वेतन आयोग के लागू होने से वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। अनुमान बताते हैं कि न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,400 हो सकता है, जो लगभग तीन गुना वृद्धि को दर्शाता है। हालाँकि, ये आँकड़े प्रस्तावित परिवर्तनों पर आधारित अनुमान हैं और सरकार की मंज़ूरी के अधीन हैं।

फिटमेंट फैक्टर संशोधन: मुख्य चालक
आगामी वेतन आयोग का एक प्रमुख आकर्षण फिटमेंट फैक्टर का प्रस्तावित संशोधन है, जो वेतन और पेंशन वृद्धि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वर्तमान फिटमेंट फैक्टर: 2.57
प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर: 2.86

अगर सरकार इस बढ़ोतरी को मंजूरी देती है, तो इससे वेतन में काफी बढ़ोतरी होगी। उदाहरण के लिए, संशोधित फिटमेंट फैक्टर के साथ, एक कर्मचारी का मूल वेतन ₹18,000 बढ़कर लगभग ₹51,480 हो सकता है।

पेंशनभोगियों पर प्रभाव

वेतन आयोग सिर्फ़ मौजूदा कर्मचारियों के लिए ही वरदान नहीं है; पेंशनभोगियों को भी इसका काफी फ़ायदा होगा।

वर्तमान न्यूनतम पेंशन: ₹9,000
2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ प्रस्तावित पेंशन: ₹25,740

यह गणना न्यूनतम पेंशन और फिटमेंट फैक्टर में होने वाले बदलावों पर आधारित है। पेंशनभोगियों को इससे काफी फ़ायदा होगा, जिससे रिटायरमेंट के दौरान उन्हें बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

डीए (महंगाई भत्ता) की वर्तमान स्थिति

हाल ही में, सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यह 53% हो गया है। इस वेतन वृद्धि ने पहले ही बढ़ती महंगाई के खिलाफ कुछ राहत प्रदान की है और उम्मीद है कि यह 8वें वेतन आयोग के लाभों को और बढ़ाएगी।

अंतिम घोषणा का इंतजार

हालाँकि 8वें वेतन आयोग के लिए आधारभूत कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार 2025 के केंद्रीय बजट के दौरान अपने निर्णय की घोषणा कर सकती है। यह लंबे समय से प्रतीक्षित कदम देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय राहत और संतुष्टि की लहर ला सकता है।