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2024 के खत्म होने में करीब 15 दिन बाकी हैं, ऐसे में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर चर्चा हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिना किसी देरी के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की अपील की है। यह अनुरोध ऐसे समय में आया है जब नए वेतन आयोग के गठन में देरी हो रही है। कर्मचारी संघ ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री से कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी करीब नौ साल से वेतन संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने आखिरी वेतन संशोधन जनवरी 2016 में किया था।

परिसंघ ने कहा- ''महामारी की स्थिति के बाद, विनिर्माण उद्योग, निर्माण, स्वास्थ्य, सेवा क्षेत्र आदि सहित आवश्यक वस्तुओं और गैर-आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है। उच्च ब्याज दरें भी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं, मुद्रास्फीति औसतन 4% से 7% के बीच है जो लगभग 5.5% है। उच्च मुद्रास्फीति दरों के कारण, पिछले 9 वर्षों में वास्तविक धन मूल्य में काफी गिरावट आई है, खासकर कोविड की स्थिति के बाद इसमें अधिक गिरावट आई है। "

इसके अलावा, कर्मचारी निकाय ने प्रधान मंत्री से आग्रह किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना को हर पांच साल में संशोधित किया जाना चाहिए।

8वां वेतन आयोग: अन्य विवरण

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया कि फिलहाल, उसके पास नए वेतन आयोग की स्थापना की कोई योजना नहीं है। इस बीच, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पहले कहा था कि आगामी 8वां वेतन आयोग "कम से कम 2.86" के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करेगा।

अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है और सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। यह 186% की उल्लेखनीय वेतन वृद्धि है। इसी तरह, अगर समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो जाएगी।

हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को हमेशा के लिए टाल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए एक नई व्यवस्था ला सकती है। अटकलों को एक तरफ रखते हुए, भविष्य पर करीब से नज़र रखने की ज़रूरत है क्योंकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भविष्य के वेतन का फैसला करेगा।