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8वें वेतन आयोग के गठन की संभावना को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में घोषणा की है कि फिलहाल नए वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि सरकार फिलहाल नए वेतन आयोग के गठन की योजना नहीं बना रही है।

इससे पहले, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव से अपील की है कि वे बिना किसी देरी के नए केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में तेजी लाएं। एनसी-जेसीएम के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, "7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी, 2014 को किया गया था, जो 1 जनवरी, 2016 को लागू होने से करीब दो साल पहले था। अगले संशोधन के लिए सिर्फ एक साल बचा है, इसलिए इसमें और देरी का कोई औचित्य नहीं है।"

हालांकि, एनडीटीवी प्रॉफिट ने हाल ही में मिश्रा के हवाले से कहा, "मैं अब भी मानता हूं कि वेतन संशोधन के लिए 8वां वेतन आयोग सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन, हां, यह संभव है कि सरकार कोई दूसरा (तंत्र) लेकर आए।" इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार कथित तौर पर परंपरा से हटकर 8वें वेतन आयोग को पूरी तरह खत्म करने पर विचार कर रही है।

8वां वेतन आयोग: 186% वेतन वृद्धि हो रही है?

मिश्रा ने पहले कहा था कि आगामी वेतन आयोग "कम से कम 2.86" के न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकता है। अगर सरकार प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 186% बढ़कर मौजूदा 18,000 रुपये से 51,480 रुपये हो सकता है। इसके अलावा, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है, जो कि उसी फिटमेंट फैक्टर को लागू करेगी।

संसद में बड़ी बहस

वित्त मंत्रालय की घोषणा ने किसी तरह नए वेतन आयोग की स्थापना के बारे में अटकलों और अफवाहों को शांत कर दिया। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों ने नए वेतन आयोग के संभावित गठन को लेकर नए सिरे से अटकलों को हवा दे दी है।

लोकसभा में तीन विपक्षी सांसदों ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की देरी से स्थापना पर जवाब देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। विपक्षी सांसदों ने नए वेतन आयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग की स्थापना किए हुए एक दशक से अधिक समय बीत चुका है।

कांग्रेस सांसद जय प्रकाश, वी वैथिलिंगम और समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि नए वेतन आयोग की घोषणा में देरी के कारण सरकारी कर्मचारियों में बढ़ते असंतोष के बारे में सरकार को क्या जानकारी है।

विपक्षी सांसदों ने संयुक्त रूप से पूछा, "क्या सरकार 8वें सीपीसी (केंद्रीय वेतन आयोग) का गठन न किए जाने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष से अवगत है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है।"

इस बीच, हाल के घटनाक्रमों ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अनिश्चित और निराश महसूस कराया है। नए वेतन आयोग का भविष्य अभी भी अस्पष्ट है, और अपडेट पर कड़ी नज़र रखना आवश्यक है।