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केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आम तौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग का गठन यूपीए सरकार ने 28 फरवरी 2014 को किया था।

इसलिए 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में संशोधन करके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन क्या केंद्र सरकार इस बारे में किसी प्रस्ताव पर काम कर रही है?

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में राज्यसभा में एक जवाब साझा किया कि क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए कोई समिति गठित की है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना के लिए फिलहाल किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।" यह सवाल विधायक जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने पूछा था। उन्होंने पूछा कि क्या केंद्र सरकार 2025-26 के केंद्रीय बजट में नए वेतन आयोग के बारे में घोषणा करने पर विचार कर रही है।

पिछला और 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को गठित किया गया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू हुईं। अगर केंद्र सरकार इस पर अमल करती है, तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू हो सकता है।