सरकार ने GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने GST पंजीकरण को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका उद्देश्य अनावश्यक दस्तावेजों की मांग को रोकना और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना है।

शिकायतों के बाद आया बदलाव

राजस्व विभाग को GST रजिस्ट्रेशन के दौरान कई शिकायतें मिली थीं कि अधिकारी पंजीकरण के समय लिस्ट से बाहर के दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं। इससे आवेदकों को न सिर्फ असुविधा हुई, बल्कि प्रक्रिया में देरी भी हुई। इसी के चलते CBIC ने नई सख्त गाइडलाइन जारी की है।

नई गाइडलाइन की खास बातें:

1. सिर्फ सूचीबद्ध दस्तावेज ही मान्य:
   अधिकारियों को अब केवल उन्हीं दस्तावेजों की मांग करने की अनुमति है, जो GST रजिस्ट्रेशन फॉर्म में स्पष्ट रूप से मांगे गए हैं।
2. अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए अनुमति जरूरी:
   अगर किसी विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत है, तो डिप्टी/असिस्टेंट कमिश्नर से लिखित अनुमति लेनी होगी।
3. छोटी गलतियों पर नोटिस नहीं:
   मामूली त्रुटियों या डॉक्युमेंट में हल्की विसंगतियों पर नोटिस नहीं भेजा जाएगा, जब तक वह वेरिफिकेशन में बाधा न बनें।
4. गाइडलाइन न मानने पर कार्रवाई:
   CBIC ने मुख्य आयुक्तों (Chief Commissioners) को निर्देश दिया है कि वे फील्ड लेवल पर निगरानी रखें और गाइडलाइंस के उल्लंघन पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करें।

व्यापार करना होगा आसान

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य व्यवसाय को आसान बनाना (Ease of Doing Business) है। अब GST पंजीकरण में अनावश्यक अड़चनें नहीं होंगी, जिससे व्यापार शुरू करना पहले से आसान हो जाएगा।

उद्योग जगत ने किया स्वागत

उद्योग जगत और छोटे व्यापारियों ने CBIC के इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह बदलाव स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए काफी फायदेमंद होगा और GST रजिस्ट्रेशन को तेज, पारदर्शी और नियम आधारित बनाएगा।

CBIC की नई गाइडलाइंस से अब आवेदकों को बार-बार अनावश्यक दस्तावेज नहीं देने पड़ेंगे और अधिकारियों द्वारा मनमानी मांग पर रोक लगेगी। इससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और व्यवसाय शुरू करना होगा पहले से कहीं ज्यादा आसान।