By Jitendra Jangid- दोस्तो अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो आपको कर्मचारी पेंशन योजना के बारे में पता होगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 1995 में शुरू की गई ईपीएस को सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 2014 में, सरकार ने ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की। जिसे कई सालों से बढ़ाने की मांग की जा रही हैं, जो शायद अब पूरी की जा सकती है, आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत पेंशनभोगी कई वर्षों से न्यूनतम पेंशन राशि में संशोधन की मांग कर रहे हैं, जो 2014 से 1,000 रुपये पर स्थिर है। बढ़ती मुद्रास्फीति और बढ़ते वित्तीय दबावों के बीच, यह राशि लगातार अपर्याप्त होती जा रही है। अब, इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।

तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है

रिपोर्टों के अनुसार, संसदीय स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय को ईपीएस का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और पेंशन संरचना में संभावित सुधारों की उम्मीद जगाता है।

पेंशनभोगियों की प्रमुख मांगें

न्यूनतम पेंशन वृद्धि: ईपीएस-95 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की राष्ट्रीय समिति सरकार से न्यूनतम पेंशन राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने का आग्रह कर रही है।

महंगाई भत्ता (डीए): पेंशनभोगी यह भी मांग कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए डीए प्रदान किया जाए, ।

पिछले प्रयास: 2020 में, न्यूनतम पेंशन को 2,000 रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को सौंपा गया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली।