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अगर आप प्रधानमंत्री गरीब अन्नमूलन योजना के लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ने हाल ही में कार्यक्रम के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। वर्तमान में, इस योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन मिलता है, लेकिन हाल ही में किए गए समायोजन ने प्राप्तकर्ताओं की संख्या को थोड़ा कम कर दिया है। सरकार के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ज़रूरतमंद सभी लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिल सके। ये नए नियम 1 नवंबर से प्रभावी हुए हैं।

योजना में अपडेट
1 नवंबर से, भारत सरकार ने कार्डधारकों के लिए राशन वितरण नियमों को समायोजित किया है, विशेष रूप से चावल और गेहूं की मात्रा के संबंध में। पहले, लाभार्थियों को प्रति यूनिट 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता था। अब, मात्रा को बराबर करने के लिए, सरकार प्रति यूनिट 2.5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल प्रदान करती है। ये संशोधित नियम पहले से ही लागू हैं।

राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी
सरकार "एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड" पहल के लिए भी प्रयास कर रही है, जो पहले से ही कुछ राज्यों में सक्रिय है। इस नीति का मतलब है कि अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र या शहर में चले जाते हैं, तो आपको नए राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। आप भारत में चाहे कहीं भी रहते हों, आपको अपने मौजूदा कार्ड के तहत मुफ़्त राशन समेत सभी सुविधाएँ मिलेंगी।