By Jitendra Jangid-  आज के डिजिटल वर्ल्ड में स्मार्टफोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं, जो कई काम आसान बनाते हैं, खासकर पैसों के लेने देन के मामले में,Google Pay और PhonePe जैसे लोकप्रिय UPI ऐप के नियमित उपयोगकर्ता हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल, 2025 से, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) द्वारा एक महत्वपूर्ण नियम परिवर्तन के कारण आपके UPI लेन-देन प्रभावित हो सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स- 

नया नियम क्या है?

NPCI ने तृतीय-पक्ष ऐप के लिए UPI बाज़ार हिस्सेदारी सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। नए नियम के अनुसार, कोई भी तृतीय-पक्ष UPI ऐप (TPAP) UPI पारिस्थितिकी तंत्र में कुल लेन-देन की मात्रा का 30% से अधिक नहीं रख सकता है। वर्तमान में, Google Pay और PhonePe UPI बाज़ार पर हावी हैं, जो सभी लेन-देन का लगभग 80% कवर करते हैं। NPCI ने इन कंपनियों को 1 अप्रैल, 2025 तक अपनी बाज़ार हिस्सेदारी 30% से कम करने का अल्टीमेटम दिया है। 

आपके लेन-देन पर क्या असर पड़ेगा?

लेन-देन की सीमाएँ: आपको प्रति दिन एक निश्चित संख्या में लेन-देन करने की अनुमति दी जा सकती है।

लेन-देन की विफलताएँ: भुगतान विफल हो सकते हैं, या आपको "लेन-देन की अनुमति नहीं है" जैसा त्रुटि संदेश दिखाई दे सकता है।

सीमित उपलब्धता: सबसे ज़्यादा असर उन उपयोगकर्ताओं पर पड़ने की संभावना है जो दूसरे विकल्पों के बिना सिर्फ़ Google Pay या PhoneP का इस्तेमाल करते हैं।

NPCI के इस फ़ैसले के पीछे क्या उद्देश्य है?

NPCI के नए नियम का मुख्य लक्ष्य UPI इकोसिस्टम में ज़्यादा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। मौजूदा बाज़ार में कुछ बड़े खिलाड़ियों का दबदबा है, जो छोटे ऐप के लिए अवसरों को सीमित करता है। 

प्रतिस्पर्धा बढ़ाना: इससे Paytm, BHIM, Mobikwik और Amazon Pay जैसे छोटे खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा करने का बेहतर मौका मिलेगा।

डेटा सुरक्षा में सुधार: अधिक विविधतापूर्ण बाज़ार सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने और किसी एक कंपनी द्वारा एकाधिकार नियंत्रण के जोखिम को कम करने में मदद करेगा।

नवाचार को प्रोत्साहित करें: छोटे ऐप नए फ़ीचर और सुधार ला सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को समग्र रूप से लाभ होगा।