दोस्तो भारतीय सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं जिनका उद्देश्य इन लोगो की मदद करना और जीवनशैली में सुधार करना हैं, हाल के सालों में, महिलाओं को मज़बूत बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है—खासकर घर में काम करने वाली महिलाओं को—जिससे उन्हें पैसे की आज़ादी और आत्मनिर्भरता मिले। ऐसी ही एक कोशिश गोवा सरकार की शुरू की गई गृह आधार योजना है। सरकार ने साफ़ किया है कि एलिजिबल महिलाओं को अब हर महीने की 10 तारीख को सीधे उनके बैंक अकाउंट में ₹1,500 मिलेंगे, जिससे समय पर और ट्रांसपेरेंट पेमेंट पक्का होगा, आइए जानते हैं इसकी पूरी

10 तारीख को महीने की मदद

गृह आधार योजना 2012 में उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुरू की थी। इस स्कीम के तहत, गोवा में हज़ारों महिलाओं को हर महीने पैसे की मदद के तौर पर ₹1,500 मिलते हैं। पहले, कुछ मामलों में पेमेंट में देरी की शिकायतें मिली थीं। 

मौजूदा मुख्यमंत्री, प्रमोद सावंत ने अधिकारियों को यह पक्का करने का निर्देश दिया है कि किसी भी योग्य लाभार्थी को देरी का सामना न करना पड़े। नतीजतन, सरकार ने प्रोसेस को आसान बना दिया है, और अब हर महीने की 10 तारीख को सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए जाते हैं। 

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: किसे फ़ायदा हो सकता है?

यह स्कीम सिर्फ़ उन महिलाओं के लिए है जो कुछ खास एलिजिबिलिटी शर्तों को पूरा करती हैं:

एप्लीकेंट की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।

उसकी शादी होनी चाहिए।

वह गोवा की परमानेंट निवासी होनी चाहिए और राज्य में कम से कम 15 साल से रह रही हो।

महिला और उसके पति की कुल सालाना इनकम ₹3,00,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

इस स्कीम का मुख्य मकसद उन परिवारों को सीधे फाइनेंशियल मदद देना है जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत है। फ़ायदे तभी दिए जाते हैं जब वे सही वेरिफ़िकेशन और सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे किए जाते हैं