📅 **1 अप्रैल 2025 से लागू होगा नया नियम**  

भारत सरकार ने **पार्टनरशिप फर्म** के लिए **नया टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) नियम** लागू करने का फैसला किया है, जो **1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।** इस नए नियम के तहत, **फर्म को अपने पार्टनर्स को किए गए कुछ विशेष भुगतान पर टीडीएस काटना अनिवार्य होगा।**  

यह प्रावधान **जुलाई 2024 के बजट** में पेश किया गया था और इसे **इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 194T** के तहत लागू किया गया है।  

**किन भुगतानों पर लगेगा टीडीएस?**  
नए नियम के अनुसार, जब भी कोई **पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को भुगतान करेगी या उनके कैपिटल अकाउंट में धनराशि क्रेडिट करेगी**, तो उस समय टीडीएस कटौती करनी होगी।  

यह नियम निम्नलिखित भुगतानों पर लागू होगा:  
✔ **पार्टनर की सैलरी**  
✔ **रिन्युअल भुगतान**  
✔ **कमीशन**  
✔ **बोनस**  
✔ **ब्याज (कैपिटल अकाउंट सहित किसी भी अकाउंट पर)**  

❌ **हालांकि, फर्म द्वारा पार्टनर्स के बीच किए गए लाभ वितरण (प्रॉफिट शेयरिंग) पर टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि फर्म पहले ही इस पर टैक्स अदा कर चुकी होती है।**  

**टीडीएस की दर और छूट सीमा**  
📌 **₹20,000 से कम भुगतान** पर **कोई टीडीएस नहीं कटेगा।**  
📌 **₹20,000 से अधिक भुगतान** होने पर **10% टीडीएस काटा जाएगा।**  

**सेक्शन 194T से फर्म और पार्टनर्स पर क्या असर पड़ेगा?**  

🟢 **फर्म के लिए:**  
- भुगतान से पहले **टीडीएस कटौती अनिवार्य होगी।**  
- **सही रिकॉर्ड-कीपिंग और खातों की समय पर समीक्षा आवश्यक होगी।**  
- **नियमों का पालन न करने पर पेनल्टी और ऑडिट में कर विसंगतियां हो सकती हैं।**  

🟢 **पार्टनर्स के लिए:**  
- उन्हें **टीडीएस कटौती के बाद भुगतान प्राप्त होगा।**  
- **आईटीआर फाइलिंग में टीडीएस की सही जानकारी देना अनिवार्य होगा।**  
- **एडवांस टैक्स की गणना सही ढंग से करनी होगी ताकि ब्याज और पेनल्टी से बचा जा सके।**  

**सरकार ने यह नियम क्यों लागू किया?**  
🔹 पहले फर्म को पार्टनर्स के भुगतान पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह **"बिजनेस इनकम"** के रूप में पार्टनर्स के आईटीआर में शामिल किया जाता था।  
🔹 लेकिन **कुछ मामलों में टैक्स चोरी** हो रही थी, क्योंकि फर्म पार्टनर्स के खातों में राशि क्रेडिट कर देती थी, लेकिन **तुरंत टैक्स नहीं काटती थी।**  
🔹 इस नए नियम से **टैक्स की समय पर वसूली होगी, टैक्स अनुपालन बढ़ेगा और आय की गलत रिपोर्टिंग रोकी जा सकेगी।**  

**पार्टनरशिप फर्म को क्या कदम उठाने चाहिए?**  
✅ **सभी पार्टनर्स को किए गए भुगतानों की समीक्षा करें।**  
✅ **₹20,000 से अधिक की राशि पर 10% टीडीएस काटें।**  
✅ **समय पर टीडीएस रिटर्न फाइल करें ताकि कोई जुर्माना न लगे।**  
✅ **पार्टनर्स को टीडीएस कटौती की जानकारी दें ताकि वे इसे अपनी आईटीआर में रिपोर्ट कर सकें।**  

**नियम का पालन न करने पर क्या होगा?**  
❌ **टीडीएस न काटने पर आयकर विभाग जुर्माना लगा सकता है।**  
❌ **फर्म के लिए अतिरिक्त टैक्स देनदारी बढ़ सकती है।**  
❌ **देरी से टैक्स भुगतान पर ब्याज और वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।**  

**कैसे करें नए नियम का पालन?**  
1️⃣ **टीडीएस नियमों को समझने के लिए अपने अकाउंटेंट या टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।**  
2️⃣ **सभी पार्टनर्स को किए गए भुगतानों की निगरानी करें और ₹20,000 की सीमा का ध्यान रखें।**  
3️⃣ **टीडीएस की कटौती समय पर करें और इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करें।**  
4️⃣ **टीडीएस से संबंधित रिटर्न और रिपोर्टिंग समय पर करें ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके।**  
5️⃣ **पार्टनर्स को टीडीएस कटौती की जानकारी दें ताकि वे इसे अपनी आईटीआर में रिपोर्ट कर सकें।**  

📢 **1 अप्रैल 2025 से पहले टैक्स एक्सपर्ट्स से परामर्श लें और सभी जरूरी बदलाव करें!**