दोस्तो भारतीय आयकर विभाग इनकम टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रूल्स, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) के इस्तेमाल से जुड़े कई ज़रूरी बदलावों का प्रस्ताव दिया है, जिसका सीधा असर रोज़ाना के बैंकिंग, शॉपिंग, हॉस्पिटैलिटी और प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन पर पड़ सकता है, आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स
1. बैंक ट्रांज़ैक्शन में बड़ी राहत
मौजूदा नियमों के तहत, अगर कोई व्यक्ति एक दिन में ₹50,000 से ज़्यादा कैश जमा करता है, तो उसे अपना PAN देना होगा।
हालांकि, ड्राफ्ट रूल्स में एक बड़ा बदलाव का प्रस्ताव है:
PAN की ज़रूरत तभी होगी जब पूरे फाइनेंशियल ईयर में एक या ज़्यादा बैंक अकाउंट में कुल कैश जमा या निकासी ₹10 लाख से ज़्यादा हो।
छोटे, रोज़ाना के कैश ट्रांज़ैक्शन के लिए अब बार-बार PAN जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी।
इस बदलाव से उन लोगों और छोटे बिज़नेस को फ़ायदा होने की उम्मीद है जो रेगुलर तौर पर कम कैश ट्रांज़ैक्शन करते हैं।
2. गाड़ी खरीदने के लिए नए PAN नियम
अभी:
कोई भी मोटर गाड़ी (टू-व्हीलर को छोड़कर) खरीदने के लिए PAN ज़रूरी है।
प्रस्तावित नियमों के तहत:
PAN की ज़रूरत तभी होगी जब गाड़ी (टू-व्हीलर या फोर-व्हीलर) की खरीद कीमत ₹5 लाख से ज़्यादा हो।
₹5 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियों के लिए PAN डिटेल्स की ज़रूरत नहीं होगी।
इससे एक जैसा नियम आएगा और कम कीमत वाली गाड़ियां खरीदने वालों को राहत मिलेगी।
3. होटल, रेस्टोरेंट और इवेंट के खर्चों में छूट
अभी:
होटल या रेस्टोरेंट के ₹50,000 से ज़्यादा के बिल के लिए PAN ज़रूरी है।
ड्राफ्ट में यह प्रस्ताव है:
लिमिट बढ़ाकर ₹1 लाख करना।
यही ₹1 लाख की लिमिट बैंक्वेट हॉल, कन्वेंशन सेंटर और इवेंट मैनेजमेंट सर्विस पर भी लागू होगी।
इस कदम से शादियों, इवेंट या बड़ी गैदरिंग करने वाले लोगों के लिए नियमों का पालन आसान होने की उम्मीद है।
4. रियल एस्टेट ट्रांज़ैक्शन में बदलाव
अभी:
₹10 लाख से ज़्यादा के प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन के लिए PAN ज़रूरी है।
नए प्रपोज़ल के तहत:
लिमिट बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी जाएगी।
₹20 लाख से कम के प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन के लिए PAN की ज़रूरत नहीं होगी।
इस बदलाव से छोटे रियल एस्टेट डील, खासकर सेमी-अर्बन और रूरल एरिया में, आसान हो सकते हैं।
5. लागू करने की टाइमलाइन
रिपोर्ट्स के मुताबिक:
सरकार और CBDT ड्राफ्ट रूल्स पर स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक लेंगे।
फाइनल नोटिफिकेशन मार्च 2026 के पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद है।
नए इनकम टैक्स रूल्स, 2026 के 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने की संभावना है।
ये रूल्स 1962 के मौजूदा इनकम टैक्स रूल्स की जगह लेंगे।
