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रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को अक्सर अपनी पेंशन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 7वें वेतन आयोग के लागू होने से कुछ राहत मिली है, लेकिन अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं क्योकि इसको 10 साल बीत चुके हैं। इन घटनाक्रमों के बीच, पेंशनभोगियों के लिए एक अहम घोषणा की गई है, जो उन्हें नए साल से पहले एक बहुत ज़रूरी तोहफ़ा देगी।

पेंशनभोगियों की जीवन भर की चिंताओं का समाधान

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पेंशन भोगियों की जिंदगी भर की चिंता एक पल में खत्म कर दी है। सरकार ने पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है, जिससे आश्रितों को बार-बार ट्रेजरी ऑफिस जाने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। ऐसे में सरकार के कदम के बाद लोगों की चिंता पूरी तरह खत्म हो जाएगी

पीपीओ ऑनलाइन होगा जारी

शुरू किए गए प्रमुख सुधारों में से एक पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) का ऑनलाइन जारी करना है। आश्रित अब आसानी से अपने एसएसओ आईडी (सिंगल साइन-ऑन आईडी) के ज़रिए पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे उन्हें ट्रेजरी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी।

राजस्थान ने किया नेतृत्व

राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने पारिवारिक पेंशन आवेदन को इतना सुविधाजनक बनाया है। इसके अलावा, राज्य उम्र के आधार पर अद्वितीय पेंशन लाभ प्रदान करता है:

70-75 वर्ष: 5% अतिरिक्त पेंशन।

75-80 वर्ष: 10% अतिरिक्त पेंशन।

80+ वर्ष: पेंशन में 30% वृद्धि।

90+ वर्ष: पेंशन में 40% वृद्धि।

100+ वर्ष: पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन राशि का दोगुना मिलता है।

इन सुधारों को शुरू करके, राजस्थान ने अन्य राज्यों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पेंशनभोगी और उनके परिवार सम्मान और वित्तीय सुरक्षा के साथ रहते हैं। यह पहल न केवल पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाती है, बल्कि उम्र के साथ वृद्धिशील लाभ भी प्रदान करती है, जिससे यह वास्तव में लोगों पर केंद्रित सुधार बन जाता है।