By Jitendra Jangid- दोस्तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश हैं और यहां  के किसानों को भगवान का दर्जा दिया जाता हैं, लेकिन हाल ही के सालों में किसानों को कर्जा सता रहा हैं, इस समस्या को समझते हुए भारतीय सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जो इनकी जीवनशैली सुधारने के लिए कार्य करती हैं, ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना है, इस योजना का उद्देश्य देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आइए जानते है इस योजना की पूरी डिटेल्स- 

वार्षिक वित्तीय सहायता: पात्र किसानों को सालाना ₹6,000 मिलते हैं, जो हर चार महीने में ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में वितरित किए जाते हैं। 

वित्तीय प्रभाव: सरकार ने इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹3 लाख करोड़ से ज़्यादा ट्रांसफर किए हैं। 

अब तक की किश्तें: कुल 18 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। किसान अब 19वीं किश्त का इंतज़ार कर रहे हैं और 20वीं किश्त जल्द ही मिलने की उम्मीद है।

पीएम-किसान योजना की व्यापक पहुँच के बावजूद, कई किसान 20वीं किश्त पाने से चूक सकते हैं। यहाँ कारण बताया गया है:

eKYC अनिवार्य है:

जिन किसानों ने अपनी eKYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें अगली किश्त नहीं मिलेगी। 

भूमि सत्यापन आवश्यक:

भूमि स्वामित्व सत्यापन एक अन्य महत्वपूर्ण मानदंड है। जिन किसानों के भूमि रिकॉर्ड ठीक से सत्यापित नहीं हैं, उन्हें आगे लाभ प्राप्त करने से अयोग्य ठहराया जा सकता है।

पात्रता मानदंड पूरा होना चाहिए:

केवल वे किसान पात्र हैं जिनके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करते हैं।

यदि किसान के तत्काल परिवार में कोई सरकारी पद पर कार्यरत है, तो उन्हें योजना से बाहर रखा जाएगा।

सत्यापन लंबित मामले:

जिन किसानों की भूमिका या दस्तावेज़ों का पूरी तरह से सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें भी किस्त छूटने का जोखिम है।

किसानों को क्या करना चाहिए?

अपना ईकेवाईसी तुरंत पूरा करना चाहिए।

सुनिश्चित करें कि उनके भूमि रिकॉर्ड संबंधित स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित किए गए हैं।

योजना दिशानिर्देशों द्वारा उल्लिखित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करें।