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पश्चिम बंगाल सरकार की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक के बाद एक सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को उनके कंट्रोल में आने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव और पर्सनल डिपार्टमेंट की तरफ से एक सख्त निर्देश जारी किया गया। सरकारी अधिकारियों के लिए नए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। मीडिया में कमेंट करने, सरकारी डॉक्यूमेंट या जानकारी पब्लिश करने से लेकर अलग-अलग मीडिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने तक, सभी एरिया में सख्त कंट्रोल लगाए गए हैं।

चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल की तरफ से जारी यह निर्देश राज्य के सभी डिपार्टमेंट, कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भेजा गया है। इसमें निर्देश दिया गया है कि यह सर्कुलर अपने अंडर आने वाले सभी ऑफिस में जल्दी से सर्कुलेट किया जाए और इसे सख्ती से लागू किया जाए। सूत्रों के मुताबिक, यह निर्देश हाल ही में अलग-अलग सरकारी कर्मचारियों द्वारा मीडिया में कमेंट करने, सोशल मीडिया पर अपनी राय रखने और एडमिनिस्ट्रेटिव जानकारी लीक करने की शिकायतों के बाद जारी किया गया है। यह निर्देश जारी करने के बाद, राज्य के पॉलिटिकल सर्कल के एक हिस्से के मुताबिक, राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मीडिया के साथ बातचीत पर सख्त मॉनिटरिंग का इंतज़ाम किया है।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, यह नियम IAS, WBCS, पश्चिम बंगाल पुलिस सर्विस (WBPS) अधिकारियों के साथ-साथ राज्य के दूसरे सरकारी कर्मचारियों, जेल स्टाफ, सरकारी मदद पाने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, नगर पालिकाओं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ऑटोनॉमस बॉडी पर भी लागू होगा। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार की पहले से इजाज़त लिए बिना किसी भी मीडिया प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले पाएगा। यहां तक ​​कि प्राइवेट तौर पर तैयार या स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम में भी शामिल होने से पहले संबंधित अधिकारियों से इजाज़त लेना ज़रूरी कर दिया गया है।

इसके अलावा, कोई भी सरकारी जानकारी, डॉक्यूमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया को देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार की इजाज़त के बिना कोई भी कर्मचारी अखबारों या मैगज़ीन में आर्टिकल नहीं लिख पाएगा, न ही किसी अखबार की एडिटिंग या मैनेजमेंट से जुड़ पाएगा। यही नियम रेडियो या दूसरे ब्रॉडकास्ट मीडिया पर भाषण देने पर भी लागू होगा। सबसे ज़रूरी बात, सरकारी कर्मचारियों को केंद्र या राज्य सरकार की पॉलिसी और फैसलों के खिलाफ पब्लिक में कोई भी उल्टी-सीधी बात या आलोचना करने से बचने को कहा गया है। अगर किसी बयान या पब्लिकेशन से केंद्र-राज्य संबंधों या दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों पर बुरा असर पड़ता है, तो उसे सज़ा माना जाएगा।

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एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल के एक हिस्से के मुताबिक, इस गाइडलाइन ने सरकारी कर्मचारियों की पब्लिक में अपनी बात कहने की क्षमता को और कम कर दिया है। हालांकि सरकार के एक हिस्से का दावा है कि यह कदम एडमिनिस्ट्रेटिव अनुशासन बनाए रखने और सरकारी जानकारी का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उठाया गया है। राज्य प्रशासन ने बताया है कि यह पक्का करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी कि संबंधित कोड ऑफ़ कंडक्ट का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं। अगर कोई कर्मचारी इस गाइडलाइन का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जा सकता है।