दोस्तो मीडिल ईस्ट में चल रहे ईरान और US के बीच युद्ध ने पूरी दुनिया को हिला दिया हैं, इसका असर पर भारत पर हो रहा हैं, जहां पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की खबरें आ रही हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों है और जब वे अपनी गाड़ी की टंकी भरवाते हैं, तो वह पैसा कहाँ जाता है। पेट्रोल की कीमत सिर्फ़ कच्चे तेल की लागत से तय नहीं होती; इसका एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स से आता है। भारत में, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही पेट्रोल पर टैक्स लगाती हैं, जिससे इसकी अंतिम खुदरा कीमत काफ़ी बढ़ जाती है। आइए जानते है सरकार पेट्रोल पर कितना टैक्स लेती हैं- 

1. पेट्रोल पर दो मुख्य टैक्स

भारत में पेट्रोल पर दो मुख्य प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं—एक्साइज़ ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स (VAT)।

2. केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज़ ड्यूटी

केंद्र सरकार पेट्रोल पर एक्साइज़ ड्यूटी लगाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, सरकार अभी पेट्रोल पर लगभग ₹13 प्रति लीटर की एक तय एक्साइज़ ड्यूटी लेती है।

3. राज्य सरकारों द्वारा VAT

केंद्र सरकार के टैक्स के अलावा, हर राज्य सरकार पेट्रोल पर VAT (वैल्यू एडेड टैक्स) लगाती है। यह टैक्स हर राज्य में उनकी वित्तीय नीतियों और ज़रूरतों के आधार पर अलग-अलग होता है।

4. राज्यों में VAT की अलग-अलग दरें

भारत भर में पेट्रोल पर VAT की दरें काफ़ी अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली में VAT की दर लगभग 19.40% है, जबकि मणिपुर जैसे कुछ राज्यों में यह बढ़कर लगभग 36.50% तक पहुँच सकती है।

5. पेट्रोल GST के दायरे में नहीं है

अभी पेट्रोल, गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) सिस्टम के दायरे में नहीं आता है। इसके बजाय, इस पर एक्साइज़ ड्यूटी और VAT के ज़रिए अलग से टैक्स लगाया जाता है।

6. अगर पेट्रोल GST के दायरे में आ जाए तो क्या होगा?

विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि अगर पेट्रोल को GST की सबसे ऊँची दर (स्लैब) 28% के दायरे में ले आया जाए, तो मौजूदा कीमतों के मुकाबले पेट्रोल की कीमतें काफ़ी कम हो सकती हैं।

7. कीमत का एक बड़ा हिस्सा टैक्स होता है

उपभोक्ताओं द्वारा पेट्रोल के लिए चुकाई गई कीमत का एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास जाता है। असल में, पेट्रोल की खुदरा कीमत का लगभग 50% से 60% हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इकट्ठा किए गए टैक्स का होता है।