By Jitendra Jangid-  दोस्तो भारतीय सरकार अपने देश के नागरिकों के लिए कई प्रकार की सहायता प्रदान करने वाली योजनाएं चलाती है, जिनका उद्धेश्य इन लोगो की मदद करना हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता और दक्षता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान शुरू किया है, जिसमें विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को लक्षित किया गया है। जिसका उद्धेश्य यह सुनिश्चित करना हैं कि केवल पात्र लोग ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और मृत व्यक्तियों से इस लिस्ट से हटाया जा सकें, आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स- 

सत्यापन अभियान से लगभग 61 लाख लाभार्थियों के प्रभावित होने की उम्मीद है और इसे 25 मई, 2025 तक पूरा किया जाना है। 

सत्यापन क्यों किया जा रहा है?

योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं:

• यह सुनिश्चित करना कि केवल पात्र बुजुर्ग नागरिक ही पेंशन योजना का लाभ उठाएँ।
• अपात्र व्यक्तियों और मृत लाभार्थियों को सूची से हटाना।
• पेंशन वितरण में धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकना।
• अधिक पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-संचालित तरीके से लाभ पहुँचाना।

सत्यापन समय-सीमा और प्रक्रिया

सत्यापन की पूरी प्रक्रिया 25 मई, 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। यह प्रक्रिया निम्नलिखित की देखरेख में की जाएगी:

ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ (ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर)।

शहरी क्षेत्रों में एसडीएम (सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट)।

इस पहल के तहत, प्रत्येक गांव में कम से कम 25 सबसे गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी और उन्हें पेंशन लाभ के लिए विचार किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी योग्य व्यक्ति छूट न जाए।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड

60 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए।

वार्षिक आय 46,080 रुपये (ग्रामीण निवासियों के लिए) और 56,460 रुपये (शहरी निवासियों के लिए) से कम होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।

इन मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र व्यक्तियों को प्रति माह 1,000 रुपये मिलते रहेंगे, जिससे उन्हें अधिक सम्मानजनक और आर्थिक रूप से स्थिर जीवन जीने में मदद मिलेगी।