नई दिल्ली: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने एनपीएस को और अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस संशोधन के बाद, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें एनपीएस पेंशन मामलों को ओपीएस की तर्ज पर संचालित करने की बात कही गई है।
सरकार ने उठाया बड़ा कदम
लंबे समय से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे। इस मांग को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एनपीएस को अधिक सरल और प्रभावी बनाने के लिए इसके नियमों में संशोधन किया है। सीपीएओ ने 12 मार्च को एक आधिकारिक ज्ञापन (OM) जारी किया, जिसमें वेतन एवं लेखा कार्यालयों (PAOs) को एनपीएस मामलों के संचालन में सुधार करने का निर्देश दिया गया है।
समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कदम
इससे पहले, 18 दिसंबर 2023 को CPAO ने एक दिशानिर्देश जारी किया था, जिसमें यह सुनिश्चित करने की बात कही गई थी कि एनपीएस के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर पेंशन का भुगतान किया जाए। नए नियमों के अनुसार, अब PAOs को एनपीएस मामलों में तीन प्रतियों के बजाय केवल दो प्रतियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है—एक पेंशनर के लिए और दूसरी वितरक के लिए। इससे पेंशन राशि के वितरण में होने वाली अनावश्यक देरी को रोका जा सकेगा।
एनपीएस के संचालन में मिली खामियां
सीपीएओ ने अपने विश्लेषण में पाया कि कुछ वेतन एवं लेखा कार्यालय (PAOs) एनपीएस मामलों को ओपीएस मामलों की तरह प्रस्तुत करने में नियमों का सही पालन नहीं कर रहे थे। कई मामलों में प्रोविजनल पीपीओ की तीन प्रतियां जमा की जा रही थीं, जबकि नियमानुसार केवल दो प्रतियां ही आवश्यक थीं। इस कारण पेंशन स्वीकृति में देरी हो रही थी।
बैंकों को भी जारी किए गए निर्देश
सरकार ने निर्देश जारी कर सभी प्रमुख सीसीए/सीए को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे अपने अधीनस्थ पीएओ को 18 दिसंबर 2023 को जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशित करें। इसके अलावा, अधिकृत बैंकों के सभी सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) से भी अनुरोध किया गया है कि वे CPAO द्वारा जारी किए गए सभी आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें।
एनपीएस में क्या होगा नया?
सरकार द्वारा किए जा रहे बदलावों के अनुसार, अब एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने में अधिक आसानी होगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य पेंशन भुगतान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाना है। वर्तमान में, एनपीएस के तहत कर्मचारियों को उनके फंड की निकासी में लंबा समय लगता है, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) और फंड हाउस द्वारा संचालित की जाती है, जो बाजार से जुड़ी होती है।
अब नए निर्देशों के तहत, एनपीएस में निवेश करने वाले कर्मचारियों को उनकी पेंशन राशि शीघ्र और सुगमता से प्राप्त हो सकेगी। इस संशोधन से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी स्थिरता और सुरक्षा की मांग कर रहे थे।
सरकार द्वारा किए गए इन संशोधनों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा और यह कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी साबित होगी। पेंशन भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ-साथ सरकार का यह कदम कर्मचारियों के विश्वास को भी मजबूत करेगा।
सरकार की यह पहल दर्शाती है कि वह कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से ले रही है और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निरंतर सुधार कर रही है।
