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इस सप्ताह केंद्रीय मंत्रिमंडल महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला ले सकता है। अगर मंजूरी मिल जाती है, तो नया डीए जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को मार्च के वेतन में बढ़ोतरी मिलेगी और दो महीने का एरियर भी मिलेगा।

हाल ही में आई खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को निराशा का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें पिछले वर्षों में मिलने वाले 3% या 4% के बजाय अपने महंगाई भत्ते (डीए) में 2% की बढ़ोतरी देखने की उम्मीद है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि डीए में बढ़ोतरी पिछले सात वर्षों में सबसे कम होने की संभावना है। इसके विपरीत, सरकार ने जुलाई 2018 से लगातार डीए में कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी की है, और कभी-कभी इससे भी अधिक।

डीए में आगामी 2% की बढ़ोतरी जुलाई 2018 के बाद से सबसे कम बढ़ोतरी को चिह्नित करेगी, जो लगभग 78 महीनों में होगी। पिछली सबसे कम बढ़ोतरी भी जुलाई-दिसंबर 2018 की अवधि के लिए 2% थी।

सरकार नियमित रूप से जनवरी और जुलाई में साल में दो बार महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में संशोधन करती है। डीए में सबसे हालिया बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जो 50% से बढ़कर 53% हो गई थी। उससे पहले, मार्च 2024 में, कैबिनेट ने 46% से 50% तक की वृद्धि को मंजूरी दी थी, जिसकी आधिकारिक घोषणा 25 मार्च, 2024 को की गई थी।

7वें वेतन आयोग के तहत, सरकार ने 16 अक्टूबर, 2024 को डीए और डीआर में भी 3% की बढ़ोतरी की, जिससे दोनों 1 जुलाई, 2024 से 53% हो गए। डीए और डीआर के बारे में अगली घोषणा संशोधनों के इस नियमित पैटर्न का पालन करेगी।

सातवें वेतन आयोग के तहत डीए में बढ़ोतरी

जनवरी 2016 में लागू किए गए सातवें वेतन आयोग ने पिछले वेतन पैनल से 125% महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन में मिला दिया था। इसके बाद, जुलाई 2016 में 2% की पहली डीए वृद्धि प्रभावी हुई, जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हर साल दो संशोधन किए गए। जनवरी 2020 से जून 2021 तक एक अपवाद हुआ, जब सरकार ने सुस्त आर्थिक विकास और वित्तीय बाधाओं के कारण डीए वृद्धि को निलंबित कर दिया।

जनवरी 2016 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से, महंगाई भत्ता (डीए) लगातार बढ़ा है और अब जुलाई-दिसंबर 2024 चक्र के लिए नवीनतम संशोधन के बाद 53% के स्तर पर पहुंच गया है। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे यह 53% के मौजूदा स्तर पर आ गया। जुलाई-दिसंबर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी-जून 2025 चक्र के लिए DA में 2% की बढ़ोतरी हो सकती है।

8वां वेतन आयोग

सरकार ने हाल ही में 16 जनवरी, 2025 को 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी। इसका मतलब है कि 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते (DA) में केवल एक और बढ़ोतरी की जाएगी, जो इस साल दिवाली के आसपास होने की संभावना है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में आमतौर पर समय लगता है। 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगभग एक वर्ष, संभवतः मार्च 2026 तक का समय लगने की उम्मीद है। नतीजतन, जनवरी-जून 2026 की अवधि के लिए अंतिम DA बढ़ोतरी की संभावना है, जो पिछली प्रणाली के तहत आएगी। जब 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी, तो महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाएगा, जिससे यह प्रभावी रूप से शून्य हो जाएगा।

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