नई दिल्ली: आयकर विभाग ने हाल ही में यह स्पष्ट किया कि आगामी आयकर विधेयक 2025 के तहत सभी टैक्सपेयर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर निगरानी नहीं रखी जाएगी। हालांकि, विभाग ने यह भी बताया कि अगर टैक्सपेयर्स के खिलाफ कोई जांच होती है, तो उनकी डिजिटल गतिविधियों को केवल आयकर विभाग द्वारा की गई रेड के दौरान ही देखा जाएगा।

सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी नहीं

आयकर विभाग ने बताया कि यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि विभाग सभी टैक्सपेयर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर निगरानी रखेगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि सिर्फ उन टैक्सपेयर्स के डिजिटल डेटा की जांच की जाएगी, जिनके खिलाफ रेड या खोजी कार्यवाही चल रही हो।

गोपनीयता पर ध्यान

आयकर विभाग ने यह भी कहा कि अगर किसी टैक्सपेयर्स के मामले की जांच होती है, तो उस मामले की गोपनीयता बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जाएगा। विभाग ने कहा कि 1961 के आयकर अधिनियम में यह जानकारी पहले से मौजूद थी और इसे 2025 के आयकर बिल में भी दोहराया जाएगा।

सोशल मीडिया पर स्पाईिंग नहीं

आयकर विभाग के एक अधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि विभाग किसी भी टैक्सपेयर्स की ऑनलाइन गतिविधियों या सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी नहीं करेगा। यह अधिकार केवल तब इस्तेमाल किया जाता है जब विभाग किसी टैक्सपेयर्स के खिलाफ रेड या खोजी कार्यवाही कर रहा होता है। इसके अलावा, अगर टैक्सपेयर्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड नहीं देते हैं, तो विभाग के पास उन अकाउंट्स की जांच करने का अधिकार होता है।

इस प्रकार, आयकर विभाग ने सभी तरह के दावों को खारिज किया है, जिसमें कहा जा रहा था कि विभाग सभी टैक्सपेयर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल्स, क्लाउड स्टोरेज आदि की निगरानी करेगा।