अच्छी खबर अमेरिकी नागरिकों के लिए:
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही 2017 के टैक्स कट बिल को फिर से लागू करने की बात की थी। ट्रंप की योजनाओं में सेवा शुल्क पर टैक्स नहीं लगाने की बात शामिल है। इसके अलावा, ओवरटाइम आय पर भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा।

ट्रंप का प्लान:
1 अप्रैल, 2025 से भारत में ₹12 लाख तक की आय पर कोई आयकर नहीं लिया जाएगा, जबकि वर्तमान में यह सीमा ₹7 लाख तक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को आम बजट पेश करते हुए नागरिकों को आयकर पर बड़ी राहत दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपर पावर अमेरिका में कितनी आय पर टैक्स देना पड़ता है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि जिन लोगों की सालाना आय 1.25 करोड़ रुपये (150,000 अमेरिकी डॉलर) या उससे कम होगी, उनके लिए आयकर पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा।

वर्तमान में कितना टैक्स लगता है?
अभी, जो व्यक्ति अमेरिका में 150,000 अमेरिकी डॉलर की आय प्राप्त करता है, उसे 22% फेडरल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ट्रंप का उद्देश्य है कि इस आय सीमा तक किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं लगे। ट्रंप ने पहले ही 2017 के टैक्स कट बिल को फिर से लागू करने की बात की है। उनके प्लान में सेवा शुल्क पर टैक्स न लगाना, ओवरटाइम आय पर टैक्स न लगाना और वरिष्ठ नागरिकों की सोशल सिक्योरिटी (पेंशन जैसे योजना) पर टैक्स छूट शामिल है।

ओवरटाइम आय पर टैक्स नहीं
वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने एक इंटरव्यू में कहा, "टिप्स पर कोई टैक्स नहीं, ओवरटाइम पर कोई टैक्स नहीं, सोशल सिक्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं, ये वो बदलाव होंगे जो अमेरिका को बदल देंगे।" उन्होंने कहा, "मैं जानता हूं कि ट्रंप का लक्ष्य है कि जिनकी सालाना आय 150,000 डॉलर से कम है, उन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह उनका सपना है और मैं इस पर काम कर रहा हूं।"

क्या यह कानून इतिहास में सबसे लोकप्रिय बन सकता है?
हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप प्रशासन इस बड़े टैक्स छूट को कैसे लागू करेगा और सरकार की आय को कैसे पूरा करेगा। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्रंप की योजना की सराहना की। एक उपयोगकर्ता ने लिखा, "यह अमेरिका के इतिहास में सबसे लोकप्रिय कानून बन सकता है।" एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा, "150,000 डॉलर तक कमाने वालों पर टैक्स न लगाना एक बहुत अच्छा कदम होगा। इससे लाखों लोगों को लाभ होगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।" यदि यह नियम ट्रंप द्वारा लागू किया जाता है, तो यह अमेरिका के मध्यवर्गीय नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत हो सकती है।