मोदी सरकार का नया स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, 1 अप्रैल से मिलेगा अच्छा समाचार
नई योजना: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, अप्रैल से लागू होगी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार एक नई स्कीम लेकर आ रही है, जो अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी। यह योजना एनपीएस में पहले से पंजीकृत कर्मचारियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी।
7वें वेतन आयोग की ताजा खबर: कुछ ही दिन बाकी हैं नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने में, और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत, जो केंद्रीय कर्मचारी पहले से एनपीएस में पंजीकृत हैं, उन्हें इस नई योजना का लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने यह बताया कि एनपीएस के तहत पात्र केंद्रीय कर्मचारियों को अब एकीकृत पेंशन योजना में स्विच करने का विकल्प मिलेगा।
योजना के बारे में
- अब से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते उन्होंने न्यूनतम 25 साल की सेवा दी हो। इसके साथ ही, सरकार अपनी योगदान राशि 14% से बढ़ाकर 18.5% कर रही है।
- कर्मचारियों का योगदान नहीं बढ़ेगा। अगर किसी पेंशनधारी का निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को कर्मचारी द्वारा प्राप्त पेंशन का 60% मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करने पर ₹10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी।
- UPS की यह योजना पूर्व-रिटायर कर्मचारियों (जो पहले से रिटायर हो चुके हैं) पर भी लागू होगी। पुराने समय का बकाया भुगतान पीपीएफ दरों के साथ ब्याज सहित किया जाएगा।
- UPS को कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में लागू किया जा रहा है। मौजूदा NPS/VRS कर्मचारियों के साथ-साथ भविष्य में आने वाले कर्मचारियों को भी UPS में शामिल होने का विकल्प मिलेगा। एक बार जो विकल्प चुना जाएगा, वह अंतिम होगा।
- UPS केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की जा रही है और इसका लाभ लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। यदि राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं, तो यह योजना 90 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकती है, जो वर्तमान में NPS पर हैं।
