दोस्तो भारतीय सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती हैं, जिनका उद्देश्य इन लोगो कि मदद करना और जीवनशैली में सुधार करना हैं, सरकार ने गरीब लोगों के लिए हेल्थकेयर तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कई पहल शुरू की हैं। जो हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत, योग्य लाभार्थी हर साल ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज पा सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां जिनका इलाज इस योजना में नहीं होता हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में
आयुष्मान भारत योजना का लाभ कैसे उठाएं
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आपको एक आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, जो अब घर बैठे डिजिटल रूप से उपलब्ध है।
यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि सभी मेडिकल इलाज इसमें कवर नहीं होते हैं। सीमाओं को समझने से आप अप्रत्याशित खर्चों से बच सकते हैं।
आयुष्मान भारत में कवर न होने वाले इलाज
OPD (आउटपेशेंट) इलाज
डॉक्टर से सामान्य सलाह से ठीक होने वाली हल्की बीमारियां कवर नहीं होती हैं। सामान्य चेक-अप या OPD विज़िट का भुगतान खुद करना होगा।
बिना हॉस्पिटलाइजेशन के टेस्ट
हॉस्पिटल में भर्ती हुए बिना किए गए डायग्नोस्टिक टेस्ट का रीइम्बर्समेंट नहीं होता है। टेस्ट तभी कवर हो सकते हैं जब वे डॉक्टर की सलाह के बाद हॉस्पिटल में भर्ती होने पर किए जाएं।
विटामिन और टॉनिक
नियमित विटामिन और इम्यूनिटी बूस्टर कवर नहीं होते हैं। बीमारी या चोट के कारण डॉक्टर द्वारा बताए गए सप्लीमेंट्स ही योग्य हो सकते हैं।
दांतों का इलाज
नियमित दांतों की देखभाल इसमें शामिल नहीं है। कवरेज केवल दुर्घटनाओं, चोटों, ट्यूमर या सिस्ट जैसी गंभीर स्थितियों तक सीमित है जो दांतों या हड्डियों को प्रभावित करती हैं।
IVF और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी
IVF या अन्य फर्टिलिटी इलाज का खर्च इसमें शामिल नहीं है।
गैर-ज़रूरी और कॉस्मेटिक इलाज
टीकाकरण, सुंदरता के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी, टैटू हटाना, फैट कम करना, नेक लिफ्ट, राइनोप्लास्टी, पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर लाइफ सपोर्ट, और 2 साल से कम उम्र के बच्चों का नियमित खतना (जब तक कि चिकित्सकीय रूप से ज़रूरी न हो) कवर नहीं हैं।
आयुष्मान भारत के लिए कौन योग्य नहीं है?
ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारी जो टैक्स देते हैं
ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) के लाभार्थी
जिन लोगों की सैलरी से प्रोविडेंट फंड काटा जाता है
सरकारी कर्मचारी
आयुष्मान भारत के दायरे और सीमाओं को समझकर, एलिजिबल परिवार इस सरकारी पहल का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं और बिना किसी फाइनेंशियल तनाव के ज़रूरी हेल्थकेयर सर्विस पा सकते हैं।
