केंद्रीय बजट 2026-27 में टैक्सपेयर्स के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू होगा, जिसके साथ ही नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भी जारी किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाना है।

1 अप्रैल से लागू होगा नया आयकर कानून

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि नए आयकर अधिनियम की समीक्षा पूरी हो चुकी है और जल्द ही इसके नियम जारी किए जाएंगे। नया कानून कम जटिल धाराओं और आसान भाषा में होगा, ताकि आम करदाता बिना एक्सपर्ट की मदद के भी टैक्स से जुड़ी जानकारी समझ सके।

इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा ज्यादा आसान

सरकार ने ITR फाइलिंग की समयसीमा बढ़ाकर करदाताओं को बड़ी राहत दी है:

• ITR-1 और ITR-2 अब 31 जुलाई तक भरे जा सकेंगे
• नॉन-ऑडिट व्यवसाय और ट्रस्ट के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी

इसके अलावा, अब संशोधित रिटर्न (Revised Return) 31 मार्च तक मामूली शुल्क के साथ दाखिल किया जा सकेगा, जो पहले 31 दिसंबर तक सीमित था।

TCS में कटौती से खर्च होगा कम

बजट 2026 में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) को लेकर कई राहतें दी गई हैं:

• विदेश यात्रा पर TCS घटकर 2%
• शिक्षा और स्वास्थ्य पर TCS 5% से घटकर 3%
• विदेश में पढ़ाई पर TCS 5% से घटकर 2%

इससे विदेश यात्रा, मेडिकल ट्रीटमेंट और इंटरनेशनल एजुकेशन अब पहले की तुलना में सस्ती होगी।

NRI के लिए प्रॉपर्टी नियम आसान

NRI से जुड़ी संपत्ति बिक्री पर अब:

• TDS निवासी खरीदार द्वारा काटा जाएगा
• TAN की जरूरत नहीं होगी

इससे एनआरआई के लिए रियल एस्टेट लेनदेन सरल और तेज होगा।

इनकम छिपाने पर जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना

सरकार ने टैक्स व्यवस्था को नरम बनाते हुए यह घोषणा की है कि कुछ मामलों में इनकम छिपाने पर जेल की सजा नहीं होगी, बल्कि 30% टैक्स पेनल्टी लगाई जाएगी। इससे करदाताओं और विभाग के बीच टकराव कम होने की उम्मीद है।

अन्य अहम घोषणाएं

• विदेशी संपत्ति 6 महीने के भीतर घोषित की जा सकेगी
• मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के मुआवजे को आयकर से छूट
• व्यक्तिगत करदाताओं के लिए सरल ITR फॉर्म
• टैक्स विवाद कम करने के लिए स्पष्ट नियम

बजट 2026 में भले ही टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न किया गया हो, लेकिन नया आयकर कानून, सरल ITR प्रक्रिया और TCS में कटौती आम आदमी के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाला नया टैक्स सिस्टम भारत को एक आसान, डिजिटल और भरोसेमंद टैक्स व्यवस्था की ओर ले जाता है।